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Feds OK natural gas pipeline expansion in Pacific Northwest over environmentalist protests_我的网站

一 |     PORTLAND, Ore. -- Federal regulators on Thursday approved the expansion of a natural gas pipeline in the Pacific Northwest over the protest of environmental groups and top officials in West Coast states, who said it goes against the region’s plans to address climate change and could pose a wildfire risk.The project, known as GTN Xpress, aims to expand the capacity of the Gas Transmission Northwest pipeline, which runs through Idaho, Washington and Oregon, by about 150 million cubic feet (4.2 million cubic meters) of natural gas per day. The Federal Energy Regulatory Commission gave it the green light in a vote on Thursday.TC Energy plans to modify three compressor stations along the pipeline — in Kootenai County, Idaho; Walla Walla County, Washington; and Sherman County, Oregon. Compressor stations help maintain the pressure and flow of gas over long distances in a pipeline. Environmental groups criticized the decision of the commission, which "failed to listen to Senators, Governors, State Attorneys General, Tribes, and the public in its rubber stamp of unnecessary fracked gas in the Northwest,” said Audrey Leonard, staff attorney for Columbia Riverkeeper, an environmental nonprofit, in a statement.Leonard said potential spills and explosions on the pipeline, which was built in the 1960s, would not only harm the environment but also present a heightened wildfire risk in the arid regions it passes through.“An explosion of that level in eastern Washington or eastern Oregon would be catastrophic,” she said.Leonard said Columbia Riverkeeper will appeal the federal regulators’ decision and submit a petition for a rehearing. The pipeline belongs to TC Energy of Calgary, Canada — the same company behind the now-abandoned Keystone XL crude oil pipeline. The company said the project is necessary to meet consumer demand.Environmentalists and officials opposed to the project have expressed concern about TC Energy’s safety record. Its Columbia Gas Transmission pipeline exploded in Strasburg, Virginia, in July and its existing Keystone pipeline spilled nearly 600,000 gallons of bitumen oil in Kansas last December.The 1,377-mile (2,216-kilometer) pipeline runs from the Canadian border through a corner of Idaho and into Washington state and Oregon, connecting with a pipeline going into California.While Idaho’s Republican governor and congress members said that imposing other states’ climate policies would be “misguided,” Democratic officials in the other states called on federal officials to reject the plan. After the vote, Washington Gov. Jay Inslee, a Democrat, condemned the decision.The project is “incompatible with our climate laws,” said a letter to the agency by Democratic U.S. Senators Ron Wyden and Jeff Merkley of Oregon and Patty Murray and Maria Cantwell of Washington.“GTN Xpress represents a significant expansion of methane gas infrastructure at a time when California, Oregon, and Washington are moving away from fossil fuels,” the senators said.The attorneys general of the three states, citing the commission's draft environmental impact statement for the project, said it would result in more than 3.47 million metric tons of greenhouse gas emissions per year for at least the next three decades. The agency’s final environmental assessment revised that number downward by roughly half in calculations contested by environmental groups.The agency’s chairman, Willie Phillips, reiterated its stance after Thursday’s vote.“There was no evidence presented that this project would significantly increase greenhouse gas emissions,” he told reporters. “The commission determined that this project was needed and therefore we support its approval.”In its final environmental impact statement for the project issued last November, the federal agency said the compressor stations were in non-forested areas with low to moderate fire hazard. It concluded the project “would result in limited adverse impacts on the environment.”“Most adverse environmental impacts would be temporary or short-term,” the federal agency said. The agency recommended certain steps, such as requiring the company to train its personnel and contractors on environmental mitigation measures before any construction begins. But environmental groups say the assessment didn’t adequately address the harm caused by the project, including by fracking to obtain the natural gas that flows through the pipeline. Fracking is a technique used by the energy industry to extract oil and gas from rock by injecting high-pressure mixtures of water, sand or gravel and chemicals. It has been criticized by climate and environment groups for increasing emissions of methane, an extraordinarily potent greenhouse gas. ___Claire Rush is a corps member for the Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America is a nonprofit national service program that places journalists in local newsrooms to report on undercovered issues.。    नई दिल्ली| क्रय शक्ति समता (PPP) यानी खरीदने की क्षमता (What is Purchasing Power Parity) के संदर्भ में भारत की इकोनमी 2030 तक 20.7 ट्रिलियन डालर तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं 2038 तक भारत के आर्थिकी के 34.2 ट्रिलियन डालर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की संभावना है।,ईवाई की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर भारत उचित कदम उठाता है तो वह उच्च अमेरिकी टैरिफ के असर को जीडीपी के लगभग 0.1 प्रतिशत तक कम कर सकता है।  इसका अर्थ यह है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की 6.5 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि दर में अधिकतम 10 आधार अंकों की कमी आएगी। पीपीपी अंतरराष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है। इसका अर्थ किन्हीं दो देशों के बीच वस्तु या सेवा की कीमत में मौजूद अंतर से लिया जाता है। इतना ही नहीं इसके माध्यम से किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जा सकता है। क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity- PPP) को आसान भाषा में कहे तो एक देश की मुद्रा से वहां कितना सामान या सेवाएं खरीदी जा सकती हैं और इसे दूसरे देश की मुद्रा के साथ तुलना की जाती है।,उदाहरण के लिए,यदि भारत में 100 रुपये से एक किलो सेब खरीदा जा सकता है और अमेरिका में 1 डॉलर से उतना ही सेब मिलता है, तो PPP के हिसाब से 100 रुपये और 1 डॉलर की क्रय शक्ति बराबर है, भले ही उनकी विनिमय दर (exchange rate) अलग क्यों ही न हो।,क्रय शक्ति समता के माध्यम से यह भी पता लगाया जाता है कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रयशक्ति में कितना अंतर या फिर समता मौजूद है। ईवाई इकोनमी वाच के अगस्त, 2025 अंक में कहा गया है कि भारत दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे गतिशील इकोनमी के तौर पर उभर रहा है। इसकी वजह मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचा (उच्च बचत और निवेश दरें), अनुकूल जनसांख्यिकी और एक स्थायी राजकोषीय स्थिति है।, रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ दबाव और धीमे व्यापार जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का लचीलापन घरेलू मांग पर उसकी निर्भरता और आधुनिक तकनीकों में बढ़ती क्षमताओं से उपजा है। रिपोर्ट में अमेरिकी टैरिफ अनिश्चितताओं और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों की पृष्ठभूमि में पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के तुलनात्मक आर्थिक स्वरूप का परीक्षण करती है।,आइएमएफ के अनुसार, भारत पहले से ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने वित्त वर्ष 25 में पीपीपी के आधार पर भारत की जीडीपी के 14.2 ट्रिलियन डालर होने का अनुमान लगाया है, जो बाजार विनिमय दर के संदर्भ में मापे जाने से लगभग 3.6 गुना अधिक है। इस प्रकार, भारत पहले से ही चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ,रिपोर्ट में कहा गया है, अगर भारत और अमेरिका 2028-2030 के दौरान (आइएमएफ के पूर्वानुमानों के अनुसार) क्रमश: 6.5 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर बनाए रखते हैं तो भारत 2038 तक पीपीपी के संदर्भ में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकता है। यह भी अनुमान है कि भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए बाजार विनिमय दर के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।,डीके श्रीवास्तव, मुख्य नीति सलाहकार, ईवाई इंडिया के मुताबिक महत्वपूर्ण तकनीकों में लचीलापन और उन्नत क्षमताओं का निर्माण करके भारत 2047 तक अपनी विकसित भारत की आकांक्षाओं के और करीब पहुंचने की स्थिति में है।。

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Published on:06:07:11